कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो भारत के लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उनके प्रोविडेंट फंड (PF) खातों को और अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। ये बदलाव न केवल रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट को आसान बनाएंगे, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा को भी बढ़ाएंगे। इस लेख में हम 2025 में लागू होने वाले EPFO के नए नियमों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

1. ATM और UPI के जरिए PF निकासी

EPFO ने अपने सदस्यों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब 2025-26 वित्तीय वर्ष से PF खाताधारक अपने फंड को ATM और UPI के माध्यम से आसानी से निकाल सकेंगे। इस नई सुविधा के तहत:

• ATM कार्ड सुविधा: EPFO अपने सदस्यों को एक समर्पित ATM कार्ड जारी करेगा, जिसके जरिए 24/7 फंड निकासी संभव होगी। यह सुविधा विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में त्वरित धनराशि उपलब्ध कराएगी।
• UPI के जरिए निकासी: मई या जून 2025 तक, EPFO UPI के माध्यम से PF निकासी की सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे खाताधारक अपने PF बैलेंस को सीधे देख सकेंगे और निर्धारित राशि तक निकाल सकेंगे।
• फायदा: पहले PF निकासी के लिए 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया केवल 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

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2. ऑटो-क्लेम लिमिट में वृद्धि

EPFO ने PF खाताधारकों के लिए ऑटो-क्लेम की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जो पहले केवल 1 लाख रुपये थी। इस बदलाव के तहत:

• नई श्रेणियां शामिल: पहले ऑटो-क्लेम केवल बीमारी और अस्पताल खर्च के लिए उपलब्ध था। अब यह सुविधा शादी, शिक्षा, और घर खरीदने जैसे उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध होगी।
• तेज प्रक्रिया: ऑटो-क्लेम सेटलमेंट अब 10 दिन के बजाय 3-4 दिन में पूरा होगा, जिससे खाताधारकों को त्वरित राहत मिलेगी।
• कोई दस्तावेज नहीं: आधार से सत्यापित UAN वाले खाताधारकों को ऑटो-क्लेम के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

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3. प्रोफाइल अपडेशन प्रक्रिया में सरलीकरण

EPFO ने प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को और सरल बनाया है। अब आधार से सत्यापित UAN वाले सदस्य बिना किसी दस्तावेज के अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं:

• अपडेट होने वाली जानकारी: नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, जॉइनिंग और एग्जिट डेट।
• नियोक्ता सत्यापन: यदि UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया है, तो कुछ मामलों में नियोक्ता सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।
• लाभ: इस बदलाव से लगभग 3.9 लाख पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले सदस्यों को राहत मिलेगी। वे पुरानी रिक्वेस्ट रद्द करके नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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4. PF ट्रांसफर प्रक्रिया में आसानी

नौकरी बदलने पर PF खाता ट्रांसफर करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। EPFO ने 15 जनवरी 2025 से नई गाइडलाइंस लागू की हैं, जिनमें:

• नियोक्ता की मंजूरी नहीं: आधार से लिंक UAN वाले खातों के लिए, पुराने या नए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह उन मामलों में लागू है जहां UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया हो या नाम, जन्मतिथि, और लिंग समान हों।
• स्वचालित ट्रांसफर: नौकरी बदलने पर UAN अपडेट करने से PF खाता स्वचालित रूप से ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कागजी कार्रवाई और देरी कम होगी।
• लाभ: यह प्रक्रिया समय बचाएगी और कर्मचारियों को अपने फंड को सुरक्षित रखने में मदद करेगी।

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5. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS)

1 जनवरी 2025 से, EPFO ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू किया है, जिसके तहत:

• किसी भी बैंक से पेंशन: 7.8 मिलियन पेंशनर्स अब देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
• PPO ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं: पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं होगी।
• आधार लिंकेज: नई PPO के लिए आधार को सिस्टम में लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने में आसानी होगी।

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6. उच्च पेंशन और योगदान सीमा में बदलाव

EPFO ने उच्च पेंशन और योगदान सीमा के संबंध में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

• उच्च पेंशन डेडलाइन: नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक कर्मचारियों के वेतन विवरण अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके अलावा, 15 जनवरी 2025 तक EPFO द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा।
• योगदान सीमा हटाई गई: वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% (15,000 रुपये तक) PF में योगदान करते हैं। अब कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान कर सकेंगे, जिससे अधिक बचत और उच्च पेंशन संभव होगी।
• न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: संसदीय समिति ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की सिफारिश की है, जिससे 23 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।

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7. इक्विटी निवेश और IT अपग्रेड

EPFO ने अपने निवेश और तकनीकी बुनियादी ढांचे में भी बदलाव किए हैं:

• इक्विटी निवेश: EPFO अब सदस्यों को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) के अलावा सीधे इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इससे उच्च रिटर्न और पोर्टफोलियो विविधीकरण संभव होगा।
• IT अपग्रेड: जून 2025 तक, EPFO अपने IT सिस्टम को अपग्रेड करेगा, जिससे क्लेम सेटलमेंट तेज होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, और धोखाधड़ी कम होगी।

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8. आधार की अनिवार्यता में छूट

EPFO ने कुछ श्रेणियों के लिए आधार की अनिवार्यता को हटा दिया है:

• किन्हें छूट: अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी, विदेश में स्थायी रूप से प्रवास करने वाले भारतीय, और नेपाल व भूटान के नागरिक।
• वैकल्पिक दस्तावेज: पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, और बैंक खाता विवरण के आधार पर सत्यापन होगा। 5 लाख रुपये से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता सत्यापन जरूरी होगा।

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निष्कर्ष

EPFO के 2025 के नए नियम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और लचीला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। ATM और UPI के जरिए निकासी, ऑटो-क्लेम सीमा में वृद्धि, प्रोफाइल अपडेशन और PF ट्रांसफर में सरलीकरण, CPPS, और उच्च पेंशन जैसे बदलाव कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और बेहतर रिटर्न प्रदान करेंगे। इन बदलावों का लाभ उठाने के लिए, अपने UAN को आधार और पैन से लिंक करना सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए: EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं या अपने नियोक्ता से संपर्क करें।

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